विकलांगता मुआवजा

सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान अपंग होने पर मिलेगा ‘विकलांगता मुआवजा’

अपंग होने पर मिलेगा ‘विकलांगता मुआवजा’

शुक्रवार को केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर सुनवाई। उन्होंने कहा कि, ‘विकलांगता मुआवजा’ केंद्र सरकार के उन सभी सेवारत कर्मचारियों के लिए विस्तारित कर दिया गया है जो ड्यूटी के दौरान अपंग हो जाते हैं और उन्हें ऐसी अपंगता के बावजूद सेवा में बरकरार रखा जाता है।

विकलांगता मुआवजा

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केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा सरकार द्वारा नया आदेश जारी किया गया है। जो विशेष रूप से सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आदि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवानों को भारी राहत प्रदान करेगा क्योंकि नौकरी की जरूरतों के साथ ही कठिन कार्य वातावरण के चलते कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान विकलांगता आमतौर पर उनके मामलों में सामने आती है।

सरकार के 2009 के आदेश में नहीं था उल्लेख “विकलांगता मुआवजा”

 कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार सरकार के 2009 के आदेश में उन सरकारी कर्मचारियों को इस तरह का मुआवजा मुहैया कराने का उल्लेख नहीं था जो एक जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त किए गए थे और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत आते हैं।

विकलांगता मुआवजा

कार्मिक मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि पेंशन विभाग द्वारा जारी किए गए नए आदेश के साथ एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को भी अतिरिक्त साधारण पेंशन (ईओपी) के नियम (9) के तहत लाभ मिलेगा।


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 सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 'विकलांगता मुआवजा'

कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने कहा कि, ‘यह नया आदेश कर्मचारियों के सामने आने वाली कठिनाई को देखते हुए सेवा नियमों में एक विसंगति को दूर करेगा।” इसके साथ ही बयान में कहा कि, “सभी नई पहलों का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के लिए जीवन यापन में आसानी प्रदान करना है। भले ही वे सेवानिवृत्ति के बाद पेंशनभोगी बन गए हों या पारिवारिक पेंशनभोगी हो या वरिष्ठ नागरिक हों। केंद्र सरकार का यह नया आदेश सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार की एक बड़ी सौगात है।

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