पंजाब सरकार ने लिया ऐतिहासिक फैसला, अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण

कैबिनेट मीटिंग में मिली आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी

पंजाब की कांग्रेस सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिली है। अब महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।

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यह फैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित पंजाब कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। बैठक में सिविल सेवा (महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण नियम, 2020’) को मंजूरी दे दी गयी। इसके तहत महिलाओं को सरकारी नौकरियों के साथ बोर्ड्स और कॉरपोरेशन के ए,बी,सी और डी ग्रुप की पोस्ट में आरक्षण दिया जाएगा।

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, “पंजाब की महिलाओं के लिए यह एक अहम फैसला है। मंत्रिपरिषद ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है। यह फैसला बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।“


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आरक्षण के फैसले पर अरुणा चौधरी ने व्यक्त किया आभार

महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के फैसले पर महिला और बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत पूरे मंत्रिपरिषद के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि , “उनकी सरकार चुनाव घोषणापत्र में किये गए अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस तरह के और अधिक निर्णय आने वाले समय में लिए जाएंगे।“

Punjab government decision 33 percent reservation for women in government jobs - अमरिंदर सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण

इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि, “इससे पहले पंजाब पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम और पंजाब नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम को लागू करके पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और नगर निकायों के चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था।

महिलाओं का आरक्षण के अलावा कुछ अन्य अध्यादेशो को भी मिली मंजूरी

 महिलाओं का आरक्षण देने के अध्यादेश के अलावा कुछ अन्य अध्यादेश को भी बुधवार की बैठक में मंजूरी दे दी गई। इनमें अब जमीन के कब्ज़े वाले काश्तकारों को भी जमीन में मालिकाना हक दिया जाएगा।

इसके संबंध में भोंडेदार, बुटेमार, डोहलीदार, इंसार मियादी, मुक़रीरदार, मढ़ीमार, पनाही कदीम, सौजिदार (मालिकाना अधिकार देना) बिल 2020 को मंजूरी दे दी गई है। बता दे, मौजूदा समय में इनके पास 4000 एकड़ के करीब निजी जमीनों पर कब्जा है।

33% reservation for women in direct recruitment Punjab Government announces 1 lakh Job - सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देगा पंजाब, सीएम अमरिंदर बोले- मार्च 2022 तक ...

सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों में तेज़ी से भर्तियां की जाएगी

पंजाब सरकार ने पंजाब ज्वेलर्स प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट 2020 के नियमों के नोटिफिकेशन को भी मंजूरी दे दी है।इसके अलावा कैबिनेट ने ‘स्टेट रोज़गार योजना 2020’ दो भी मंजूरी दी है। इससे अब राज्य के एक लाख से ज्यादा युवाओं को रोज़गार प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही, सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों में तेज़ी से भर्तियां की जाएगी।

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