चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव को लेकर पार्टी पंजीकृत करवाने के समय में दी छूट, अब 7 दिन का देना होगा नोटिस

 बिहार चुनाव को लेकर पार्टी पंजीकृत करवाने के समय में छूट

कोरोना महामारी के बीच बिहार चुनाव का डंका बज चुका है। विभिन्न राजनीतिक पार्टी अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार रही है। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग के लिए कोरोना संकट के बीच चुनाव करवाना काफी मशक्कत वाला काम साबित हो रहा है।

इसके लिए आयोग द्वारा विभिन्न प्रकार की पाबंदियाँ तथा नियमों का ऐलान किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने महामारी को देखते हुए पार्टियों को ऑनलाइन पंजीकरण करवाने की सुविधा दी तथा इसे लेकर समय-समय पर वह दिशा निर्देश भी जारी कर रही है, जिससे लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चुनाव सफलतापूर्वक हो जाए। इसी के चलते अब चुनाव आयोग ने कोविड-19 महामारी से बचाव को ध्यान रखते हुए कुछ पाबंदियों तथा नियमों का ऐलान किया है।


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पंजीकरण के लिए अब 7 दिन का देना होगा नोटिस

चुनाव आयोग ने वृहस्पतिवार को बताया कि बिहार चुनाव के मद्देनज़र किसी भी नए मोर्चा, समूह या दल को राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकरण कराने के लिए उन्हें आयोग को 7 दिन के अंदर नोटिस देना होगा।

बीते सालों में होने वाले चुनावों से इस साल के चुनाव भिन्न है, इसका कारण कोरोना महामारी है। चुनाव आयोग के ऊपर जल्द चुनाव करवाने के साथ ही सुरक्षा नियमों का पालन करने की ज़िम्मेदारी है।

बता दे, पहले किसी भी मोर्चा या समूह को राजनीतिक दल के रूप में खुद को पंजीकृत करवाने के लिए 30 दिन के भीतर अपना आवेदन जमा करना होता था।

पार्टि को 2 राष्ट्रीय व 2 स्थानीय अखबारों में देने होंगे नाम

पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाली पार्टी को अपने प्रस्तावित नाम दो राष्ट्रीय और दो स्थानीय अखबारों में प्रकाशित करने होंगे। उन्हें इस बात का ध्यान रखना है, कि यह नाम दो अलग-अलग दिन प्रकाशित करवाना अनिवार्य होगा।

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वहीं यदि किसी पार्टी को पंजीकरण के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति है तो उसे नोटिस प्रकाशित होने के 30 दिन के अंदर अपनी आपत्ति दर्ज करवानी होगी।

यह छूट पार्टी को 20 अक्टूबर तक दी जाएगी 

वही आयोग ने पार्टी के रूप में खुद को पंजीकृत करने के लिए निश्चित समय सीमा तय की है। पंजीकरण में दी जाने वाली यह छूट अंतिम चरण के चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन यानी कि 20 अक्टूबर तक लागू रहेगी।

इसका सीधा सा मतलब यह है कि 20 अक्टूबर के बाद से पार्टियाँ इन सहूलियतों का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

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