MUMBAI, INDIA – APRIL 15: Indian transgenders in Mumbai delighted after the Supreme Court granted recognition to them as third category of gender on April 15, India. The court ordered the centre and the states to recognise transgenders as a class apart from male and female. (Photo by Imtiyaz Shaikh/Anadolu Agency/Contrbibutor)

बिहार सरकार ट्रांसजेंडर के अधिकारों को क्यों ख़त्म कर रही है?

साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर एक्ट के तहत हर तरह की नौकरियों में सभी जेंडर को बराबरी का अधिकार दिया था. लेकिन बिहार सरकार इस एक्ट की साफ़ तौर से अवहेलना करती है. हालिया सिपाही भर्ती में किसी भी ट्रांसजेंडर को फॉर्म भरने की इजाज़त भी सरकार द्वारा नहीं दी गयी. देखिये अनुप्रिया की रिपोर्ट.

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