असम में सरकारी मदरसों को सामान्य स्कूल में बदलने का बिल विधानसभा में पारित हुआ

सरकारी मदरसों को सामान्य स्कूल में बदलने का विधेयक विधानसभा में पारित

असम विधानसभा ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य के सभी मदरसों को सामान्य स्कूल में बदलने वाले बिल को बुधवार को मंजूरी दे दी। इससे पहले विपक्ष ने विधेयक को स्थाई समिति के पास भेजे जाने की मांग को अस्वीकार होने पर सदन से वाकआउट किया। असम के शिक्षा मंत्री हिमंता बिसवा सरमा ने विपक्षी दल द्वारा बिल को स्थाई समिति के पास भेजे जाने की मांग को अस्वीकार कर दिया था।

मदरसों को सामान्य स्कूल में बदलने वाले बिल

शिक्षा मंत्री ने कहा मदरसों को सामान्य स्कूल में बदलने वाले बिल उपयोगी

बता दें सदन में काफी शोरगुल के बाद ध्वनिमत द्वारा पारित हुआ बिल। भाजपा के सभी सहयोगी दलों ने इस विधेयक का समर्थन किया। इस विधेयक में दो मौजूदा क़ानून असम मदरसा शिक्षा (प्रादेशिक) अधिनियम-1995 और असम मदरसा शिक्षा (प्रादेशिक कर्मचारियों की सेवाओं एवं मदरसा शिक्षा संस्थान पुनर्गठन) अधिनियम-2018 को रद्द किए जाने का प्रस्ताव है।

मदरसों को सामान्य स्कूल में बदलने वाले बिल

सदन में बिल को लेकर काफी बवाल हुआ। असम विधानसभा में मौजूद विपक्ष दल कांग्रेस एवं अन्य विधेयक को स्थाई समिति के पास भेजे जाने की मांग पर अड़े हुए थे। उनका कहना था कि राय विचार के लिए बिल का स्थाई समिति के पास जाना अनिवार्य है लेकिन असम में मौजूद भाजपा सरकार द्वारा इस मांग को खारिज कर दिया गया। विपक्ष के आपत्तियों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह विधेयक असम के अल्पसंख्यकों के लिए एक सुनहरा उपहार साबित होगा। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वह 10 साल बाद इस फैसले की अहमियत को समझेंगे और उसका स्वागत करेंगे।


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सभी मदरसों को अप्रैल तक सामान्य स्कूल में तब्दील किया जाएगा

मदरसों को सामान्य स्कूल में बदलने वाले बिल

ग़ौरतलब हो कि सरकार द्वारा बनाए गए इस बिल के मुताबिक अगले वर्ष अप्रैल तक सभी मदरसों को सामान्य स्कूल में तब्दील कर दिया जाएगा। इन्हें उच्च प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक की श्रेणी में रखा जाएगा। हालांकि इन मदरसों में पहले से मौजूद शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के वेतन एवं दर्जे में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

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Aparna Vatsh

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