कॉन्ट्रैक्ट फ़ार्मिंग का नुकसान अभी से सामने, किसानों से लाखों की ठगी

कॉन्ट्रैक्ट फ़ार्मिंग के नाम पर किसानों से लाखों रुपए के ठगी का मामला सामने आया है

केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कृषि कानून के तहत कॉन्ट्रैक्ट फ़ार्मिंग की भी बात कही गई है। सरकार का मानना है कि इससे किसानों को फ़ायेदा मिलेगा लेकिन मध्यप्रदेश के बैतूल से इसके उलट एक मामला सामने आया है।

बैतूल के सैकड़ों किसानों के साथ एक कंपनी ने 2018 में सहजन की खेती को लेकर कॉन्ट्रैक्ट किया था। किसानों का आरोप है कि कंपनी ने उनके साथ धोखा किया है। किसान कंपनी के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कराने की कोशिश कर रही है लेकिन कथित तौर पर कंपनी गायब हो गई है।


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गांव के किसान ने बताया करीब 200 किसानों के साथ हुआ है धोखा

इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान गांव के किसान नदीम खान ने बताया कि राज्य सरकार के बागवानी विभाग ने अग्री सलूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से परिचय कराया था। नदीम के साथ करीब 200 से किसान है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए अपने हस्ताक्षर दिए थे लेकिन इससे उलट उन्हें बीज या पौधे तक नहीं दिए गए।

नदीम ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत पौधारोपण के वक्त उसे प्रति एकड़ के हिसाब से 20 हजार रुपए का भुगतान करना था। उसने 2 एकड़ जमीन के 40 हजार रुपए जमा करवाए। कंपनी ने शुरुआत में पौधे, उपज और तकनीकी जानकारी को लेकर आश्वासन दिया था लेकिन कई दिन बीत गए कंपनी की ओर से ना बीज दिया गया और ना ही पौधा।

इसके बाद नदीम ने जिला कलेक्टर को इस मामले के बारे में बताया और मामला दर्ज करवाने की भी कोशिश की लेकिन किसी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी।


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जिला प्रशासन ने मामले की जांच कृषि विभाग से कराने को कहा

इस संदर्भ में जिला प्रशासन का भी बयान सामने आया है। जिला प्रशासन ने इस मामले की जांच कृषि विभाग से कराने को कहा है लेकिन अभी तक जांच को लेकर कोई बात सामने नहीं आई है। किसानों का आरोप है कि कंपनी के अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे। इंदौर स्थित कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में चिट्ठी भी भेजी गई लेकिन वह चिट्ठी वापस लौट कर आ गई। पता करने पर यह बात सामने आई है कि 2 महीने पहले ही दुकान बंद की जा चुकी है।


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कांग्रेस ने आपराधिक केस दर्ज करने को कहा

मामले की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपराधिक केस दर्ज करने को कहा है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कमल पटेल ने बताया कि जल्दी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। किसानों को पैसे वापस मिलने के सवाल पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिलहाल कृषि विभाग इस मामले की जांच कर रहा है।

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Aparna Vatsh

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