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राज्य के पिछड़े जिलों को लेकर राज्य सरकार ने नीति आयोग को प्रस्ताव भेजे थे. सरकार के सभी प्रस्तावों पर आयोग ने मुहर लगा दी है, जिससे एक दर्जन से ज्यादा जिलों की सूरत बदल जाएगी.
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