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क्या केंद्र सरकार आवास आवंटित करने में बिहार से भेदभाव कर रही है?

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत गांव या शहरों में रहने ज़रूरतमंद परिवार को साल 2022 तक पक्का घर देने का लक्ष्य रखा गया था. इसके तहत साल 2022 तक देश भर में 2.71 करोड़ लोगों को घर मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया था.