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झारखंड सरकार कामकाजी और उच्च शिक्षा या प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास सुविधा मुहैया कराएगी. पहले चरण में 8 जिलों में महिलाओं को यह सुविधा दी जाएगी.
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