नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में 21 एजेंडों पर मुहर, अवैध खनन को लेकर सख्ती की तैयारी

मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी है. नीतीश कैबिनेट ने अवैध बालू खनन को रोकने के लिए जुर्माना से लेकर कार्रवाई तक को स्वीकृत किया है.

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नीतीश कुमार ने 22 एजेंडों पर लगाई मुहर

नीतीश कुमार ने 22 एजेंडों पर लगाई मुहर

सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. इस बैठक में सीएम ने कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगाई है. कैबिनेट ने बालू खनन शुरू होने से पहले ही अवैध खनन को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है. खान एवं भू तत्व विभाग के 2024 के नए नियमावली को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. इस नियमावली के तहत अवैध बालू खनन करने वालों पर फाइन और कार्रवाई दोनों का प्रावधान रखा गया है. अवैध खनन एवं परिवहन की स्थिति में ट्रैक्टर और छोटे वाहनों तथा मेटाडोर हाफ, ट्रक 6 चक्का वाला, 10 चक्का वाला या उससे अधिक के चक्का वाले ट्रक और लोडर के लिए भी फाइन रखा गया है.

कैबिनेट सचिव एस सिद्धार्थ ने बैठक के बाद जानकारी दी कि समय सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रक्रियाओं के लिए निर्धारित समय सीमा तय की गई है. खनन में साइन बोर्ड ना लगने पर 50000 रुपए, पानी का छिड़काव न करने पर 50000 रुपए और लाइट की व्यवस्था न करने पर भी 50000 रुपए का जुर्माना लगेगा. बिना ढके बालू ले जाने वाले ट्रैक्टर पर 5000 रुपए जुर्माना और दूसरे बड़े वाहनों में 25000 रुपए तक जुर्माना निर्धारित किया गया है. जीपीएस डिवाइस का इस्तेमाल न करने वाले वाहनों में ट्रैक्टर पर 20000 रुपए और दूसरे बड़े वाहनों पर 100000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

बैठक में ऊर्जा विभाग के एजेंडे को भी कैबिनेट ने पास किया है. दक्षिण बिहार पावर स्टेशन कंपनी ने कैमूर और रोहतास जिलों की 177 बसावटो के 132 गांवों में ग्रिड से बिजली पहुंचाने के लिए 17 करोड़ 80 लाख रुपए की योजना को स्वीकृति दी है. मौजूदा समय में इन जिलों के पहाड़ी इलाकों में सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति की जा रही है. लेकिन इससे समस्याएं हो रही हैं, जिसके समाधान के लिए तारों के माध्यम से बिजली पहुंचाने की योजना शुरू की जाएगी. योजना से 21, 644 घरों में बिजली आपूर्ति की सुविधा शुरू होगी.

बिहार पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए लैपटॉप और स्मार्टफोन खरीदने की योजना को स्वीकृति दी है. इसके लिए कैबिनेट ने 190 करोड़ 63 लाख रुपए पास किए हैं. इसके साथ ही कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट के लिए नियमावली 2024 को भी मंजूरी दी है. कोसी नदी का अंतर राज्यीय लिंक सर्वेक्षण के लिए 14 करोड़ रुपए कैबिनेट ने मंजूर किए हैं. साथ ही बिहार कृषि सेवा पदों के सृजन को भी मंजूर किया गया है.

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