मंगलवार को बिहार सरकार के कैबिनेट की बैठक बुलाई गई. इस बैठक में कई अहम फैसले को मंजूरी मिली है. बिहार सरकार के इस बैठक में परिवहन समेत स्वास्थ्य मामलों पर भी कई फैसले लिए गए हैं.
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया है, कि बिहार सरकार ने परिवहन विभाग के लिए कुछ अहम फैसलों को मंजूरी दी है. अपर मुख्य सचिव के मुताबिक परिवहन विभाग के अंतर्गत अब राज्य में 400 इलेक्ट्रिक वाहनों का परिचालन किया जाएगा.
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन
राज्य में पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया के लिए इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था शुरू की जा रही है. योजना के लिए इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन को बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की नीति को भी स्वीकृति दी गई है. इसके साथ ही 15 साल पुराने सभी सरकारी गाड़ियों को स्क्रेपिंग के लिए भी स्वीकृति दी गई है.
बिहार के पॉलीटेक्निक संस्थानों में AI, रोबोटिक, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ड्रोन टेक्नोलॉजी इत्यादि की शिक्षा के लिए व्यवस्था को भी फंड की मंजूरी दी गई है. मंत्री परिषद की इस बैठक में युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों का भी सृजन किया गया है.
विधि विभाग के अंतर्गत उच्च न्यायालय, पटना की स्थापना में आईटी संपर्क में 81 पदों के सृजन, दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में कुल 33 पदों के सृजन, 13 आवासीय विद्यालयों में क्लास 9 से 12 तक के पदों के सृजन, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए कुल 61 पद, पुस्तकालयध्यक्ष का कुल 76 पद और वरीय पुस्तकालयध्यक्ष के लिए कुल आठ पदों की मंजूरी दी गई है.
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