सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित हुई. बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है, जिसमें मईयां सम्मान योजना की राशि को बढ़ा दिया गया है. इसके अलावा नेतरहाट की तर्ज पर कोल्हान समेत तीन प्रमंडल में स्कूल बनाने की योजना को भी स्वीकृति दी गई है. अनाथ और दिव्यांग बच्चों को प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता देने के लिए नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना को कैबिनेट ने मंजूर किया है.
झारखंड में विधानसभा चुनाव दिसंबर महीने में होने की संभावना है, इसके पहले कैबिनेट की यह अंतिम बैठक बुलाई गई. सीएम हेमंत सोरेन ने बैठक में मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना की राशि को 2500 रूपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत पहले महिलाओं को 1000 रूपए प्रति माह दिए जाते थे. यह राशि दिसंबर महीने से महिलाओं के खाते में भेजी जाएगी. नेतरहाट पर्यटन क्षेत्र के विकास कार्य (फेज-2) के लिए 42.63 लाख 21 हजार रुपए और भूमि अधिग्रहण के मुआवजा राशि के तौर पर 24 लाख 97 हजार 114 रूपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है. राज्य में नेतरहाट आवासीय स्कूल के तर्ज पर कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा एवं संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के साथ-साथ उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग के बोकारो जिले में आवासीय स्कूल खोलने की योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. उतरवर्ती बिहार एवं झारखंड स्थित एककृत बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड के कर्मियों के बकाया वेतनादि के भुगतान को भी स्वीकृति मिली है.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत झारखंड के राजकीय विश्वविद्यालय में 4 साल के ग्रेजुएट प्रोग्राम की व्यवस्था लागू करने को भी मंजूरी दी गई है. गोड्डा के ठाकुरगंटी में डिग्री कॉलेज स्थापना को स्वीकृति मिली है. गुरुजी क्रेडिट कार्ड मार्गदर्शाता में संशोधन को भी कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है. रिनपास के निदेशक नियुक्ति सेवा शर्त 2023 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है. असम के चाय बागान में काम कर रहे झारखंड के आदिवासी लोगों के कल्याण के लिए आदिवासी कल्याण मंत्री के नेतृत्व में कमेटी बनाने को भी कैबिनेट ने मंजूर किया है. असम में झारखंड के करीब 15 लाख आदिवासी काम करते हैं.