नीतीश कैबिनेट की बैठक में 31 प्रस्ताव मंजूर, जानें किन विभागों में निकलीं नौकरियां

बुधवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में कैबिनेट की ओर से 31 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई फैसले मंजूर किए गए. जिसमें सबसे बड़ा फैसला पटना के सदर अंचल को बांटने का लिया गया. पटना सदर अंचल को चार अंचलों में बांटा गया है, जिसके तहत पहला पाटलिपुत्र अंचल, दूसरा पटना सिटी अंचल, तीसरा दीदारगंज अंचल और चौथा सदर अंचल बनाया गया है. इसे लेकर जल्द ही अलग-अलग अधिसूचना जारी होगी और इन क्षेत्रों में कार्यालय खोले जाएंगे.

नीतीश कैबिनेट ने मोटर वाहन के रजिस्ट्रेशन शुल्क को भी घटाया है. अब राज्य में वाहनों की खरीद और रजिस्ट्रेशन को इससे बढ़ावा मिलेगा. अन्य राज्यों के रजिस्ट्रेशन शुल्क से ज्यादा बिहार का रजिस्ट्रेशन शुल्क था. सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए 9 से 14 आयु वर्ग की बच्चियों को टीकाकरण का भी फैसला कैबिनेट में लिया गया. राज्य के 95 लाख बच्चियों के बीच 150 करोड़ रुपए टीकाकरण में खर्च होंगे, ताकि सर्वाइकल कैंसर से बचाव हो सके. सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन की दो डोज 6 महीने के अंदर टाटा मेमोरियल सेंटर की मदद से दी जाएगी.

पटना हाईकोर्ट की स्थापना शाखा में आईटी संवर्ग में प्रोग्रामर के दो पदों के सृजन को मंजूर किया गया है. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में अंग्रेजी, भौतिकी और गणित सब्जेक्ट के लिए सहायक प्रधानाध्यापक के पूर्व से सृजित 273 पदों के अतिरिक्त सहायक प्रधानाध्यापकों के 116 पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है. राजकीय पॉलीटेक्निक या राजकीय महिला पॉलीटेक्निक संस्थानों में भी अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन शास्त्र और गणित सब्जेक्ट के अंतर्गत पहले से सृजित व्याख्याता के कुल 284 पदों के अतिरिक्त 131 पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है. लघु जल संसाधन विभाग, पटना मुख्यालय में तीन ड्राइवर पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है.

कैबिनेट की बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि प्रदेश के 38 जिला अस्पतालों 61 अनुमंडलीय अस्पतालों, दो डेंटल कॉलेज अस्पताल, 212 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय औषधालय राजभवन और राजकीय औषधालय पटना उच्च न्यायालय के लिए दंत चिकित्सक के 770 पद सृजित किए जाएंगे.

इनके अलावा स्थानीय नगर निकाय कर्मियों को सातवां वेतनमान देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट में मंजूर किया है.