केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 4.56 किलोमीटर लंबे दीघा-सोनपुर पुल को मिली मंजूरी

मोदी कैबिनेट में बिहार के पटना दीघा और सोनपुर के बीच गंगा नदी पर 6 लेन पुल बनाने की योजना को मंजूरी मिली है. अनुराग ठाकुर ने बताया है कि गंगा पर 4.5 किलोमीटर लंबा पुल बनाया जाएगा.

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पुल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी

दीघा-सोनपुर पुल केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी

देश की राजधानी दिल्ली में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. बुधवार को इस बैठक में कई अहम फैसलों को मोदी कैबिनेट की ओर से मंजूरी मिली है. बिहार के लिए भी मोदी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है. दरअसल मोदी कैबिनेट में बिहार के पटना दीघा और सोनपुर के बीच गंगा नदी पर 6 लेन पुल बनाने की योजना को मंजूरी मिली है. 

इस बात की जानकारी आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया के सामने साझा की है. अनुराग ठाकुर ने बताया है कि गंगा पर 4.5 किलोमीटर लंबा पुल बनाया जाएगा. इस पुल को आने वाले 42 महीना में बना कर तैयार किया जाएगा. दीघा-सोनपुर के बीच बनाए जाने वाले 6 लेन पुल को बनाने में 3064 करोड़ रुपए खर्च होंगे.

अनुराग ठाकुर ने यह भी बताया कि पुल के नीचे से जहाज के भी आसानी से गुजरने की सुविधा होगी. जिससे देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को मदद मिलेगी.

वर्तमान समय में गंगा नदी पर पुल मौजूद है. पटना से उत्तर बिहार को जोड़ने वाला जेपी सेतु और महात्मा गांधी सेतु पुल पर वाहनों की काफी आवाजाही होती है. जिसकी वजह से इन दोनों पुल पर वाहनों का लोड काफी ज्यादा रहता है. नए पुल के बन जाने से चालकों को काफी सुविधा होगी. साथ ही बाकी दोनों पुलों का लोड भी कम होगा.

योजना के तहत पटना से एनएच 139 के माध्यम से औरंगाबाद और सोनपुर, छपरा, मोतिहारी, बेतिया को सीधे-सीधे कनेक्टिविटी मिलेगी. योजना ब्रिज निर्माण बुद्ध सर्किट प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है जिससे वैशाली और केसरिया में बुद्ध स्तूप को बेहतर कनेक्टिविटी के लिए तैयार किया जा रहा है. 

बिहार के साथ-साथ ही नॉर्थ ईस्ट को भी कैबिनेट ने एक नई सौगात दी है. खोवाई से हरिना तक सड़क बनाने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है. इस योजना को 25 महीना में पूरा कर लिया जाएगा. योजना से असम और त्रिपुरा के लोगों को काफी सुविधा मिलेगी. इसके लिए 20487 करोड़ रुपए का लागत रखा गया है.

केंद्र सरकार ने बिहार के लिए इस फैसले को लेने के अलावा और भी कई फैसले बैठक में लिए हैं. जिसमें फसलों को लेकर एमएसपी को भी तय किया गया है. खोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹12000 केंद्र सरकार ने तय किया है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मिलिंग खोपरा का एमएसपी 300 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है. इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि साल 2024 के लिए में मिलिंग खोपरा यानी नारियल के लिए एमएसपी 2023 से ज्यादा रहने वाला है. पिछले 10 सालों में मिलिंग खोपरा और बाल खोपरा के लिए एमएसपी को सरकार ने दोगुना किया है. साल 2014-15 में 5,250 प्रति क्विंटल और 5,550 रुपए प्रति क्विंटल खोपरा का मूल्य था.

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