4 लाख नियोजित शिक्षकों को मिला राज्य कर्मचारी का दर्जा, कैबिनेट बैठक में 29 एजेंडों पर लगी मुहर

मंगलवार को बिहार में नीतीश कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई. यह बैठक राज्य में काफी समय से चल रही है. शिक्षकों के नियोजन के फैसले पर राज्य सरकार ने मुहर लगाई है. 

नीतीश कैबिनेट की बैठक में यह फैसला निकल कर सामने आया है कि विशिष्ट शिक्षक नियम वाली 2023 के तहत शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा. इसके साथ ही कैबिनेट ने कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगाई है.

शिक्षकों के एजेंडों पर मुहर लगने के बाद अब नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिलने से एक अलग ही खुशी की लहर राज्य भर के शिक्षकों के अंदर दौड़ गई है. नए साल से पहले बिहार में लगभग चार लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को नीतीश सरकार ने यह तोहफा सौंपा है. नियोजित शिक्षकों को अब राज्य कर्मी का दर्जा मिलने से वह अपनी मर्जी से प्रमोशन, वेतन बढ़ोतरी, ट्रांसफर समेत कई सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं. अब शिक्षकों को बस अपने साक्षमता के लिए एक मामूली परीक्षा देनी होगी. 

राज्य में नियोजित शिक्षक को अब सहायक अध्यापक के नाम से जाना जाएगा. इसके साथ ही बीपीएससी से पास वैसे नियोजित शिक्षकों को परीक्षा से अब मुक्ति मिल जाएगी, जो मेरिट के साथ-साथ क्वालीफाई मार्क्स को पूरा कर पाए हैं.

कई सालों से नियोजत शिक्षक राज्य सरकार से अपने दर्जे की मांग कर रहे थे. इसको लेकर शिक्षकों ने राज्य में बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी किया था. अभी राज्य में प्राइमरी शिक्षकों को ₹25000 वेतन के तौर पर मिलते हैं. माध्यमिक शिक्षकों को 22 से लेकर 29000 रुपए तक की सैलरी दी जाती है और हाई स्कूल के शिक्षकों को ₹30000 सैलरी के तौर पर मिलते हैं.

शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पर्यटन विभाग, जल संसाधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार, समाज कल्याण विभाग, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी, शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, उद्योग विभाग, वाणिज्य कर विभाग, पथ निर्माण विभाग, कला एवं संस्कृति युवा विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, उद्योग विभागों के एजेंडों पर भी मुहर लगी है. राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचनागत समग्र समावेशी विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार पर्यटन नीति 2023 को स्वीकृति दी गई है.