नीतीश कैबिनेट में 44 एजेंडों पर मुहर, सक्षमता परीक्षा को लेकर शिक्षकों को बड़ी राहत

गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में कुल 44 एजेंडों पर मुहर लगी है. पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हाॅल में कई अहम फैसले लिए गए हैं. इनमें शिक्षकों से संबंधित सक्षमता परीक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के लिए नए पदों के सृजन को मंजूरी जैसे फैसले शामिल है.

नीतीश कैबिनेट ने शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा को अब तीन की बजाय पांच बार कराने का निर्णय लिया है. यह कदम शिक्षक उम्मीदवारों को अपनी तैयारी बेहतर करने और परीक्षा में सफलता पाने के लिए अधिक अवसर देने के उद्देश्य से लिया गया है. बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली संशोधन पर भी कैबिनेट ने सहमति जताई है. सरकार शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए नीति बनाएगी. सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षक जो ट्रांसफर नहीं चाहते हैं, अभी अपने स्थान पर ही योगदान देंगे. 

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार पटना के अंतर्गत प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 469 अतिरिक्त पदों के सृजन को नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी दी है. 

इसके अलावा राज्य सरकार के कई विभागों, निगम और राज्य कर्मियों को पांचवें और छठे केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन मिल रहा है, राज्य सरकार के वित्त विभाग ने राज्य कर्मियों वेतन भोगी और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत दी है. अब पांचवें केंद्रीय वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मियों को 1 जुलाई 2024 के प्रभाव से 243 प्रतिशत से बढ़ाकर 255 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने को स्वीकृति मिली है. महंगाई भत्ता 12% बढ़ाया गया है. छठे वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन पाने वाले सरकारी कर्मियों पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2024 के प्रभाव से 239 प्रतिशत के स्थान पर 246 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलने पर स्वीकृति दी गई है. इसे 7% बढ़ाया गया है.

वहीं बिहार में ढाई हजार आंगनबाड़ी केंद्र बनाने को भी मंजूरी मिली है. प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए राज्य सरकार ने 12 लाख रुपए बजट को मंजूरी दी है. कुल 300 करोड़ रुपए की योजना पास हुई है, जिसके लिए नाबार्ड से 255 करोड़ रुपया दिया जाएगा. जबकि 45 करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन करेगी. साथ ही पटना सर्किट हाउस में अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए 34 करोड़ 26 लाख रुपए की तकनीकी प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति मिली है.