मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई, जिसमें 46 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है. इनमें रोजगार, ग्रामीण विकास, मॉल निर्माण को भी मंजूरी मिली है.
कैबिनेट बैठक में बिहार विधानमंडल के नेता प्रतिपक्ष, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता नियमावली में संशोधन कर बिहार विधानमंडल के सचेतक को उप मंत्री के स्थान पर राज्य मंत्री का दर्जा देने की स्वीकृति मिली है. इसके अलावा कारा निदेशालय में 10 कार्यालय परिचारी के अतिरिक्त पदों के सृजन को भी मंजूर किया गया है. राजधानी पटना में तीन फाइव स्टार होटल बनाने को कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई है. यह फैसला पहले भी पास हुआ था, मगर अब इसमें मॉल की सुविधा के साथ होटल भी शामिल किए गए हैं. यह होटल पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड और सुल्तान पैलेस की जमीन पर बनाएं जाएंगे.
पाटलिपुत्र अशोक में 100 कमरों का, बकीपुर बस स्टैंड और सुल्तान पैलेस परिसर में डेढ़ सौ डेढ़ सौ कमरों की क्षमता वाला फाइव स्टार होटल बनेगा. पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए पीपीपी मोड में तीनों फाइव स्टार होटल का निर्माण और संचालन होगा.
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना को भी मंजूर किया है, जिसके तहत 100 मीटर तक के ग्रामीण पुल ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बनेंगे. वहीं 100 मीटर से अधिक के लंबे पुल का निर्माण निगम द्वारा कराया जाएगा. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना में संशोधन योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों की मरम्मतों को भी मंजूरी मिली है.
रोजगार के क्षेत्र में कैबिनेट ने 7559 पदों पर मुहर लगाई है. यह रोजगार विभिन्न विभागों में लाए गए हैं, जिनमें संविदा पर सहायक अभियंता के 231 पदों की स्वीकृति मिली है. जल संसाधन विभाग में 56 पदों को सृजित किया जाएगा. राज्य के नए स्थापित 6421 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक-एक सहायक की बहाली होगी. 350 जूनियर इंजीनियर की बहाली योजना एवं विकास विभाग के तहत एचडी, एमएलए, एमएलसी फंड के किए जाने वाले काम के विकास कार्य के सुपरविजन, मॉनिटरिंग के लिए कराया जाएगा. वहीं संविदा पर भी पीएचइडी विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग में इंजीनियरों की बहाली होगी.