शुक्रवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में 49 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. हेमंत कैबिनेट ने फैसला लिया है कि राज्य के और 5 लाख लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा. खाद्य सुरक्षा योजना का दायरा बढ़ाते हुए लाभार्थियों की संख्या 20 लाख से 25 लाख करने को मंजूरी मिली है. इसके अलावा खाद्य आपूर्ति करने वाले पीडीएस डीलरों का भी कमीशन प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है. डीलरों का कमीशन अब 100 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए किया गया है.
कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना दादेल ने बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि राज्य में वाहनों के लिए नई स्क्रैप पॉलिसी को भी मंजूरी मिली है. जिसके तहत 15 साल पुराने सरकारी वाहनों के चलने पर रोक लग जाएगी और उसे स्क्रैप को घोषित कर दिया जाएगा. हालांकि निजी वाहनों को कुछ शर्तों के साथ छूट दी जाएगी.
झारखंड में प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टिट्यूट में फीस के पैमाने को तय करने के लिए भी रेगुलेटरी कमिशन बनाने को मंजूरी मिली है. कैबिनेट ने बोकारो में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूर किया है. इस कॉलेज को झारखंड सरकार के दिवंगत पूर्व मंत्री जगरनाथ महतो के नाम पर बनाया जाएगा.
कैबिनेट ने रांची के मानसिक आरोग्यशाला (रिनपास) परिसर में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल निर्माण को भी मंजूरी दी है. जिसके लिए 10 अरब 74 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि को स्वीकृत किया गया है. इसके अलावा झारखंड कृषक मित्रों का मानदेय प्रतिमा 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए किया गया है. आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूलों में रसोईया और सहायिकाओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी हुई है. अब साल में इन्हें 12000 रुपए मानदेय मिलेगा, पहले यह 10000 रुपए ही था.
झारखंड में खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट 2024 से गठित करने के संबंध में भी कैबिनेट ने निर्णय लिया है. साहिबगंज जिले में डोमेस्टिक एयरपोर्ट और एयर कार्गो निर्माण के लिए 433.39 एकड़ भूमि अधिग्रहण को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है. रांची के सिल्ली में डिग्री कॉलेज भवन निर्माण के लिए भी कैबिनेट में 59 करोड़ 69 लाख 50 हजार रुपए मंजूर किए है.