झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 63 प्रस्ताव पारित, वकीलों को मिली खुशी की सौगात

शुक्रवार को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई. शाम 4:00 बजे से प्रोजेक्ट भवन में आयोजित इस बैठक में कुल 63 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट ने छात्र-छात्राओं सहित वकीलों को लेकर कई प्रस्ताव पास किया. बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने अनुसूचित छात्र-छात्राओं के लिए रांची में हॉस्टल निर्माण करने सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए हैं.

झारखंड कैबिनेट ने जेपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं और अन्य खर्चो के लिए 29 करोड़ 52 लाख रुपए की राज्य आकस्मिता निधि से स्वीकृति दी है. मुख्यमंत्री ट्रांसजेंडर पेंशन संशोधन योजना को भी स्वीकृति मिली है. झारखंड मिनिरल बेरिंग बिल की घटनोत्तर स्वीकृति कैबिनेट ने दी है. इसके साथ ही राज्य में रेप और पोक्सो से संबंधित केसों की सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक विशेष अदालत में सुनवाई आगे भी जारी रहने को मंजूर किया गया है.

झारखंड विधानसभा सदस्यों के वेतन भत्ता में संशोधन को भी स्वीकृति मिली है. इसके अलावा हेमंत सरकार ने अधिवक्ता कल्याण कोष के माध्यम से दी जाने वाली पेंशन राशि का 50% सरकार की ओर से देने का निर्णय लिया है. इसके तहत 65 साल की आयु के बाद लाइसेंस सरेंडर करने वाले अधिवक्ताओं को अब अधिवक्ता कल्याण कोष से 7 हजार की जगह 14 हजार रुपए दिए जाएंगे. जिसमें राज्य सरकार 7 हजार देगी. इसके अलावा लाइसेंस धारी अधिवक्ताओं को 3 साल तक अधिवक्ता कल्याण कोष के माध्यम से सरकार स्टाईपेंड देगी. जिसकी राशि 5 हजार रुपए होगी. इसमें 50% योगदान राज्य सरकार का होगा.

इसके अलावा अधिवक्ताओं को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा. जिसका लाभ राज्य के करीब 15000 पंजीकृत अधिवक्ताओं को मिलेगा. कैबिनेट में मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि लेने वाली महिलाओं का दायरा भी बढ़ाया गया है. अब राज्य में 18 साल की आयु से महिलाओं को इस राशि का लाभ मिलेगा. पहले इसका लाभ लेने के लिए 21 साल की आयु निर्धारित थी.