सीएम कुमार को बड़ा झटका, मोदी सरकार ने खारिज की बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने केंद्र की ओर से जवाब देते हुए कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है. स्पेशल स्टेटस के लिए जिन प्रावधानों को पूरा करना होता है, वह बिहार में नहीं है.

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खारिज हुई विशेष राज्य के दर्जे की मांग

खारिज हुई विशेष राज्य के दर्जे की मांग

केंद्र में इस बार एनडीए की सरकार बनी है, जिसमें बड़ा सहयोग जदयू का भी है. नई सरकार बनने के बाद जदयू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए कमर कस ली थी. जदयू के अलावा लोजपा(रा) के प्रमुख ने भी इस मांग को उठाया था. लेकिन यह मांग एक बार फिर खारिज हो गई है. मानसून सत्र के पहले दिन ही केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा. 

जदयू सांसद रामप्रीत मंडल ने केंद्रीय वित्त विभाग से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने पर सवाल पूछा था. जिसका जवाब मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित तौर पर दिया है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने केंद्र की ओर से जवाब देते हुए कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है. स्पेशल स्टेटस के लिए जिन प्रावधानों को पूरा करना होता है, वह बिहार में नहीं है. 

NDC ने पहले कुछ राज्य को सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा दिया था. जिनकी कई विशेषताएं थी. इन विशेषताओं में पहाड़ी और कठिन भू भाग, कम जनसंख्या घनत्व या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा, पड़ोसी देश के साथ सीमाओं का लगना, आर्थिक और संरचनात्मक पिछड़ापन इत्यादि बिन्दुओं के आधार पर दिया गया था.

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बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पिछले कई सालों से उठ रही है. रविवार को भी दिल्ली में सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ था. जिसमें जदयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने बिहार का विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देने की मांग उठाई थी. सोमवार को भी आम बजट से पहले एक बार फिर जदयू ने विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देने की मांग रखी थी. जदयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग बिहार के जनता की आवाज है. 

सीएम कुमार की यह मांग खारिज होने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना चाहिए. हम विशेष राज्य का दर्जा लेकर ही रहेंगे. 

बिहार के अलावा आंध्र प्रदेश, ओडिशा समेत पांच राज्य विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं. देश में 29 राज्य हैं, साथ ही 7 केंद्र शासित प्रदेश है. इनमें से 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा हासिल है. आर्टिकल 275 में यह बताया गया है कि किन परिस्थितियों में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है.

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