सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में कुल 27 एजेंडों पर सीएम ने मुहर लगाई, जिसमें सरकार ने बिहार में आवासीय विद्यालयों को खोलने के लिए 169 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं. इसके अलावा राजनीतिक दलों को कार्यालय आवंटन के लिए भी रिन्यूअल नीति को खत्म किया है.
कैबिनेट बैठक में नीतीश सरकार ने राज्य के राजनीतिक दलों को कार्यालय आवंटन के लिए आवासीय भवन के रेनवाल नीति की बाध्यता को खत्म कर दिया है. इस नीति को बैठक में संशोधित किया गया है, जिसका फायदा पशुपति पारस को मिलने जा रहा है.
आज के कैबिनेट बैठक में बिहार वेब मीडिया नियमावली 2021 का भी संशोधन किया गया. गर्दनीबाग में जजों के लिए आवासीय हाउस बनाए जाने पर मंजूरी मिली. नालंदा के राजगढ़ में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए 81 पदों का भी सृजन करने को स्वीकृति मिली. इसके अलावा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण में 301 पदों की भी सृजित किया जाएगा.
राज्य सरकार ने तीन जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोलने का फैसला लिया है. जिस पर 169 करोड़ रुपए खर्च होंगे. जमुई के भानपुर में आवासीय विद्यालय पर 55.91 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इसके बाद नालंदा के देवीसराय में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए 56.17 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और कैमूर के चैनपुर में 58.17 करोड़ रुपए खर्च कर आवासीय विद्यालय खोला जाएगा. हिंसा के अलावा भागलपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने के लिए भी कैबिनेट में मंजूरी दी है, जिसके लिए 87.99 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं.
राज्यों के शहरों में आधारभूत संरचना तैयार करने के लिए भी नई योजना शुरू की गई है. सीएम ने पंचायत के काम को बिना टेंडर के करने पर अब रोक लगा दी है. मुखिया, वार्ड सदस्य के अधिकारों को भी सीएम ने इससे छीन लिया गया है.
इनके अलावा जल जीवन हरियाली मिशन के तहत औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम में सोन नदी का पानी उपलब्ध कराने के लिए 1347 करोड़ 32 आख रुपए मंजूर किए गए हैं. मुख्यमंत्री तालाब मत्स्य विकास योजना के लिए 45 करोड़ 66 लाख 71 हजार की मंजूरी मिली है.
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