मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को 1 आणे मार्ग स्थित 'संकल्प' में बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के तरफ से प्रकाशित कैलेंडर और बिहार डायरी 2024 का लोकार्पण किया है.
बिहार कैलेंडर 2024 बिहार थीम पर केंद्रित है. बिहार डायरी और कैलेंडर में उन योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है जिनमें बिहार अग्रणी रहा है.
बिहार कैलेंडर 2024 में जनवरी महीने के पन्ने पर महिला सशक्तिकरण थीम को दर्शाया गया है. इसमें महिलाओं के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सबल बनाने के उद्देश्य के महत्वपूर्ण कदमों का उल्लेख किया गया है.
बिहार में महिला पुलिस की संख्या देशभर से ज्यादा
बिहार सरकार ने राज्य में 2006 में पंचायती राज संस्थान और 2007 में नगर निकायों के निर्वाचन में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया था. इसके साथ ही शिक्षक नियोजन में भी महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है. राज्य में पुलिस बल में सिपाही से अवर निरीक्षक तक के पदों पर भी नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की व्यवस्था राज्य में है. बिहार में महिला पुलिस की संख्या देशभर में सबसे ज्यादा है.
कैलेंडर में फरवरी महीने के पेज पर बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी परियोजना जीविका के बारे में अंकित किया गया है. इस योजना से राज्य में गांव की महिलाओं के विकास, सशक्तिकरण और गरीबी को कम करने के लिए राज्य में काफी कम हुआ है. नीतीश सरकार ने स्वयं सहायता समूह को बनाकर उसका नाम जीविका रखा था. इसके अंतर्गत 1,47,000 से ज्यादा सहायता समूह का गठन हुआ है. जिसमें एक करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं जुड़कर काम कर रही हैं, जिन्हें जीविका दीदी के नाम से पहचाना जाता है.
कैलेंडर में कन्या उत्थान योजना को भी दर्शाया गया है. यह योजना राज्य में लड़कियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है. योजना को 2018 में शुरू किया गया था. कन्या उत्थान योजना का लाभ जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए दिया जाता है. राज्य सरकार बिहार में इंटरमीडिएट पास करने वाली लड़कियों को ₹25,000 देती है और स्नातक पास करने वाली लड़कियों को ₹50,000 तक की राशि देती है.
मार्च के कैलेंडर पेज पर कृषि रोड मैप को दर्शाया गया है. यह सीएम नीतीश कुमार के विजन का परिणाम है. राज्य सरकार बिहार में कृषि के विकास और किसानों के आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कृषि रोड में बना कर योजनाएं चला रही है. यह योजना देश भर में शुरू होने वाले अपने तरह का एकलौती पहल है. योजना की शुरुआत 2008 में हुई थी, जिसमें गुणवत्ता वाले खाद, नए कृषि यंत्र, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट और नई तकनीक को प्राथमिकता दिया गया है.
इसी तरह से अप्रैल महीने के कैलेंडर पर मुख्यमंत्री साइकिल योजना और मुख्यमंत्री पोशाक योजना को दर्शाया गया है.
मई महीने के पेज पर लोक सेवा का अधिकार अधिनियम एवं बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम योजना को दर्शाया गया है. जून माह के पन्ने पर समाज सुधार अभियान को दर्शाया गया है. इसमें समाज में चल रही दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को दूर करने और नशा मुक्ति के लिए सरकार ने जो भी समाज सुधार अभियान चलाए हैं उनका जिक्र किया गया है. जुलाई महीने के पेज पर हर घर नल का जल और हर घर तक पक्की नाली-गली योजना के बारे में दर्शाया गया है.
इसी तरह से दिसंबर महीने में गया जी डैम के बारे में बताया गया है. बिहार डायरी और कैलेंडर लोकार्पण के अवसर पर जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव सह सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक अमित कुमार इत्यादि मौजूद रहे.