CAA Rules: देशभर में लागू हुआ CAA, बिहार पुलिस ने जारी किये निर्देश

11 मार्च को केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) कानून को देशभर में लागू कर दिया. CAA नियम के लागू होने के बाद बिहार में पुलिस हाई अलर्ट पर है. राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है. यह अलर्ट खासकर सीमांचल और बॉर्डर वाले इलाकों के लिए जारी किया गया है. CAA के लागू होने के बाद पुलिस को असामाजिक तत्वों की ओर से माहौल बिगाड़ने का शक है, इसी को देखते हुए बिहार पुलिस ने सभी थानों को अपने-अपने इलाके में पैनी नजर बनाए रखने को कहा है. बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से सोमवार की शाम पुलिस एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने इस बात की जानकारी दी है.

सोमवार की शाम CAA कानून लागू होने के बाद अभी तक किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन या अप्रिय घटना होने की सूचना नहीं मिली है. लेकिन पुलिस ने अपने स्तर पर सभी तैयारियां को पुख्ता रखा है. अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देशभर में CAA कानून लागू होने के बाद राज्य पुलिस को सचेत रहने और सतर्कता बढ़ाने को कहा गया है. राज्य के सभी 38 जिलों में स्थानीय स्तर पर पुलिस थानों को इसके लिए सूचित किया गया है कि विधि-व्यवस्था बने रहे. संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं.

CAA और NRC कानून के विरोध में देशभर में हंगामा

बता दें कि साल 2019 में CAA और NRC कानून के विरोध में देशभर में हंगामा और धरना प्रदर्शन हुए थे. इस दौरान बिहार में भी जबरदस्त कानून का विरोध देखने को मिला था. पटना के डाक बंगला चौराहा और अशोक राजपथ पर CAA कानून के विरोध में प्रदर्शन हुआ था. इसके अलावा बिहार के मोतिहारी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर, दरभंगा, कटिहार, किशनगंज समेत सीमांचल के इलाकों में भी कानून के खिलाफ विरोध हुआ था. इसी को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने राज्य में अलर्ट जारी किया है.

पटना पुलिस जिले के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी अपनी नजर गड़ाए हुए है. सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफार्म पर पुलिस नजर रखे हुए ताकि किसी भी तरह के भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट या मैसेज लोगों के बीच में वायरल ना हो. बिहार के अलावा यूपी और दिल्ली समेत कई राज्य में पुलिस सुरक्षा को बढ़ाया गया है.

2019 में केंद्र सरकार ने CAA कानून को लेकर घोषणा की थी. दरअसल केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन कर CAA कानून को लाया था. इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले  हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है.