केंद्र ने दी 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाने की मंजूरी, बिहार को भी मिलेगा फायदा

केंद्र सरकार ने देश के 9 राज्यों में औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला लिया है. इन 9 राज्यों में 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी तैयार किए जाएंगे. इसके अलावा 10 राज्यों में 6 नए कॉरिडोर बनाने को भी केंद्र ने मंजूरी दी है. बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट बैठक आयोजित हुई, जिसमें इन योजनाओं को मंजूर किया गया.

12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा. इसके अलावा 30 लाख लोग अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार पाने में सफल होंगे. बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रोजेक्ट की कुल लागत 28,602 करोड़ रुपए होगी. 1.52 लाख करोड़ रुपए की निवेश क्षमता होगी. औद्योगिक स्मार्ट सिटी नेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत तैयार किए जाएंगे.

12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुर और पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़, उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओरवाकल और कोप्पर्थी, राजस्थान के जोधपुर पाली में बनाए जाएंगे.

केंद्रीय कैबिनेट ने 296 किमी लंबे तीन प्रमुख रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दी है. जिसकी अनुमानित लागत 6456 करोड़ रुपए है. जमशेदपुर पुरुलिया आसनसोल थर्ड लाइन 121 किमी,  सुंदरगढ़ जिले के सरडेगा से रायगढ़ जिले के भालूमुडा तक के लिए 37 किलोमीटर नई डबल रेल लाइन को मंजूरी मिली है. इसके अलावा बरगढ़ से नवापारा उड़ीसा तक के लिए 138 किमी लंबी लाइन को मंजूरी मिली है.

कैबिनेट ने देश के 234 शहरों और कस्बों के लिए निजी एफएम रेडियो शुरू करने को भी मंजूरी दी है.