CM नीतीश कुमार ने लघु उद्यमी योजना की शुरुआत, 94 लाख गरीब परिवारों को मिलेंगे 2 लाख रुपये

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को बिहार में बिहार लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किया. योजना में आज से राज्य के 94 लाख गरीब परिवारों को रोजगार के लिए तीन किस्तों में दो-दो लाख रुपए की मदद दी जाएगी.

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CM नीतीश कुमार ने लघु उद्यमी योजना

Bihar: CM नीतीश कुमार ने लघु उद्यमी योजना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को बिहार में बिहार लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किया. योजना के शुभारंभ के साथ मुख्यमंत्री ने इसके लिए पोर्टल को भी लॉन्च किया है. सीएम ने योजना से जुड़े बुकलेट को भी जारी किया है जिसमें योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है. 

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बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए लांच किए गए पोर्टल पर आज से ही आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है. आवेदन के लिए यह पोर्टल अगले 15 दिनों तक खुला रहेगा.

तीन किस्तों में दो-दो लाख रुपए

लघु उद्यमी योजना में आज से राज्य के 94 लाख गरीब परिवारों को रोजगार के लिए तीन किस्तों में दो-दो लाख रुपए की मदद दी जाएगी. जिससे गरीब परिवार लघु उद्योग की शुरुआत कर सकेंगे. 

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बीते साल बिहार सरकार ने जातीय गणना कराई थी. इस गणना में बिहार सरकार ने पाया था कि राज्य में 94 लाख से अधिक गरीब परिवारों की आय ₹6000 से भी कम है. इन 94 लाख से अधिक परिवारों को स्वावलंबी बनाने के लिए राज्य सरकार ने बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत की है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में घोषणा की थी कि इन परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए सरकार दो-दो लाख रुपए उद्योग लगाने के उद्देश्य से देगी. इस बिल को कैबिनेट से भी पास कर लिया गया था.

राज्य में गरीबी कम करने की कोशिश - नीतीश कुमार

बिहार सरकार ने 62 तरह के लघु उद्योगों को भी लघु उद्योग योजना के तहत चिन्हित किया है. योजना के लिए ऑनलाइन माध्यम से आज से आवेदन शुरू हो गया है. 5 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन मोड में ही लिए जाएंगे. 

योजना के तहत लाभुकों को 3 किस्तों में दो-दो लाख रुपए की राशि मिलेगी. जिसमें पहली किस्त में 25 प्रतिशत, दूसरी में 50 प्रतिशत और तीसरे यानी अंतिम क़िस्त में 25 प्रतिशत की राशि दी जाएगी. 5 सालों के लिए योजना राज्य में चलाई जाएगी जिससे सरकार राज्य में गरीबी कम करने की कोशिश करेगी. योजना का लाभ उठाने वाले लाभुक को राज्य का निवासी होना जरूरी है. इसके साथ ही आधार कार्ड, राशन कार्ड समेत जरूरी दस्तावेज भी लाभार्थी के पास होने जरूरी है. 

योजना के लिए पहले साल 2023-24 में 250 करोड़, 2024-25 में 1000 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.

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