कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र- जानिए महिला, युवा और किसानों के लिए क्या है खास?

कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव (Loksabha Chunav) के लिए शुक्रवार (5 अप्रैल) को अपना घोषणा पत्र जारी किया है. 48 पन्नों के इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 10 न्याय और 29 गारंटी की बड़ी घोषणा की है. शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व अध्यक्ष सोनिया गाँधी, राहुल गाँधी, वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और मेनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदंबरम घोषणा पात्र जारी किया है. पार्टी ने घोषणा पत्र (Congress Manifesto) में महिलाओं, युवाओं और किसानों पर फोकस रखा है.

इन सभी वर्गों के लिए अलग-अलग तरह की स्कीम्स का वादा किया गया है. पार्टी ने कहा है कि उसका घोषणा पत्र वर्क (रोजगार), वेल्थ (आमदनी) और वेलफेयर (सरकारी योजना) पर आधारित है.

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे (Mallikarjun Kharge) ने इस दौरान वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ''हमारा ये न्याय पत्र (घोषणापत्र) देश की राजनीति के इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा. राहुल गांधी के नेतृत्व में चली 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' पांच पिलर पर केंद्रित है. इन पिलर से 25 गारंटी निकलती है.''

क्या हैं कांग्रेस के पांच न्याय 

पार्टी ने ऐसे तो घोषणा पत्र में 10 न्याय की बात कही है, लेकिन उसका मेन फोकस पांच बिन्दुओं पर रखा गया है. जिसमें पहला है- हिस्सेदारी न्याय, दूसरा किसान न्याय, तीसरा नारी न्याय’, चौथा श्रमिक न्याय और पांचवा है युवा न्याय.

कांग्रेस पार्टी अपने पांच न्याय और 25 गारंटी वाले घोषणा पत्र लोगों को घर-घर जाकर बांट रही है. राहुल गाँधी ने ट्वीट कर इन योजनाओं की जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट पर पहले ही दिया था. राहुल गाँधी ने लिखा था, कांग्रेस आपको 5 ऐतिहासिक गारंटियां दे रही है जो आपकी तकदीर बदल देगी.

1. भर्ती भरोसा: 30 लाख सरकारी पदों पर तत्काल स्थायी नियुक्ति की गारंटी.
2. पहली नौकरी पक्की: हर ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी को एक लाख रू प्रतिवर्ष स्टाइपेंड के अप्रेंटिसशिप की गारंटी. 
3. पेपर लीक से मुक्ति: पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून बना कर विश्वसनीय ढंग से परीक्षा के आयोजन की गारंटी. 
4. GIG इकॉनोमी में सामाजिक सुरक्षा: GIG इकॉनोमी की वर्क फोर्स के लिए काम की बेहतर परिस्थितियों, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी. 
5. युवा रोशनी: 5000 रूपए करोड़ के राष्ट्रीय कोष से ज़िला स्तर पर युवाओं को स्टार्ट-अप फंड देकर उन्हें उद्यमी बनाने की गारंटी. युवाओं के सपनों को हकीकत बनाना कांग्रेस का संकल्प है.

कांग्रेस (Congress) ने अपने घोषणा पत्र में न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए दिन करने, गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए देने, MSP को कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का जिक्र है. कांग्रेस ने वन नेशन वन इलेक्शन का भी विरोध किया था. पार्टी ने कहा वे लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग लग उसके तय समय पर ही करवाएंगे.

वहीं कांग्रेस ने कहा EVM से होने वाला मतदान जारी रहेगा, लेकिन वोटिंग के बाद VVPAT की पर्ची से मिलान किया जाएगा. वहीं कांग्रेस ने, नेताओं के दल बदलने पर कानून बनाने पर का वादा किया है. कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टों में कहा है कि वहीं 10वीं अनुसूची में संसोधन करेंगे. इसके तहत दलबदल करने पर नेताओं कि विधानसभा या संसद की सदस्यता खुद समाप्त हो जाएगी.

कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टों में कहा है कि उनकी सरकार बनने पर राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक-सामाजिक जनगणना करवाई जाएगी. कांग्रेस शिक्षा एवं नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को मिलने वाले 10% आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लोगों के लिए लागू कराएगी.

कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण पर 50% का कैप हटाएगी. कांग्रेस अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को 1 साल के भीतर भरेगी. 

कांग्रेस ने एलपीजी गैस की कीमते कम करने और अग्निवीर योजना बंद किये जाने की बात भी कही गयी है.

वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन में राशि को बढ़ाकर न्यूनतम 1,000 रुपए प्रति माह करेगी. किसनों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देगी. साथ ही कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) को एक वैधानिक निकाय बनाएगी. साथ ही स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग बनाएगी.

महिलाओं के लिए पांच योजना 

वहीं 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी (50 प्रतिशत) नौकरियां आरक्षित करेगी. कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि उच्च पदों जैसे, न्यायाधीशों, सरकार के सचिवों, उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों, कानून अधिकारियों और बोर्ड के निदेशकों पर अधिक महिलाओं की नियुक्ति हो. इससे पहले गरीब महिलाओं के लिए कांग्रेस ने हर साल एक लाख रुपए की आर्थिक मदद का वादा किया है.

1. महालक्ष्मी गारंटी: इसके तहत सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी.  
2. आधी आबादी-पूरा हक: इसके तहत केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में आधा हक महिलाओं को मिलेगा.
3. शक्ति का सम्मान: इस योजना के तहत आंगनवाड़ी, आशा और मिड-डे मील वर्कर्स के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना होगा. 
4. अधिकार मैत्री: इसके तहत हर पंचायत में महिलाओं को उनके हक के लिए जागरूक करने और जरूरी मदद के लिए अधिकार मैत्री के रूप में एक पैरा-लीगल यानी कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी. 
5. सावित्री बाई फुले हॉस्टल: सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिए कम से कम एक हॉस्टल बनाएंगे और पूरे देश में इन हॉस्टल की संख्या दोगुनी की जाएगी.