झारखंड में जब से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है तब से थोड़ी अस्थिरता राज्य में देखे जा रही है. हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उनके करीबी रहे चंपई सोरेन ने सरकार को संभाल लिया है, लेकिन भाजपा की तरफ से लगातार झामुमो पर आरोप लगाया जा रहे हैं. भाजपा के तमाम दावों के बावजूद झामुमो और कांग्रेस झारखंड में मजबूती से मिलकर सरकार चला रही है. बीते दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी झारखंड में मौजूद थे, जहां उन्होंने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ केंद्र सरकार पर निशाना साधा था.
विरोध मार्च रांची के जिला स्कूल से राजभवन तक
पूर्व सीएम की गिरफ्तारी के बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआईएम) ने 8 फरवरी को झारखंड में विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है. यह विरोध मार्च कल केंद्र सरकार के विरोध में निकाला जाएगा. सीपीआईएम का विरोध मार्च कल रांची के जिला स्कूल से राजभवन तक निकालने का ऐलान किया गया है.
विरोध मार्च की जानकारी देते हुए राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने बताया है कि केरल में जिस तरह पार्टी की सरकार को केंद्र सरकार परेशान कर रही है और गिराने की साजिश कर रही है, इसके विरोध में कल यह मार्च निकाला जाएगा. इसके लिए सीपीआईएम ने तैयारी पूरी कर ली है. विरोध मार्च में केरल और झारखंड दोनों का मुद्दा उठाया जाएगा.
राज्य सचिव प्रकाश ने आगे बताया कि मार्च के जरिए मुख्य रूप से संविधान निहित राज्यों के अधिकारों पर केंद्र सरकार के हमले, केंद्र सरकार की ओर से विपक्षी राज्यों की आर्थिक नाकाबंदी, राज्यपालों की संविधान विरोधी भूमिका, केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग समेत कई अन्य मुद्दे भी विरोध में उठाए जाएंगे.
सीपीआईएम का आरोप है कि इंडिया गठबंधन को तोड़ने और गिराने की कोशिश की जा रही है. बार-बार केंद्र सरकार गठबंधन के सरकारों को परेशान कर रही है. पार्टी की तरफ से राजभवन मार्च में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को शामिल होने के लिए कहा जा रहा है ताकि विरोध मार्च को सफल बनाया जा सके.
वही आज पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ईडी हिरासत को कोर्ट ने 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया है. 31 जनवरी को जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार हुए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 3 फरवरी को पीएमएलए कोर्ट ने ईडी की हिरासत में भेजा था. हेमंत सोरेन का आज ईडी हिरासत में आखिरी दिन था, जिसके बाद हेमंत सोरेन की आज कोर्ट में पेशी हुई. पेशी में ईडी ने कोर्ट से 7 दिनों के लिए रिमांड बढ़ाने की मांग रखी थी, लेकिन कोर्ट ने 5 दिनों की ही रिमांड की इजाजत ईडी को दी है.