बिहार में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, नीतीश कैबिनेट ने कुल 38 एजेंडों पर लगाई मुहर

गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई. जिसमें कुल 38 एजेंडों पर मुहर लगी है. कैबिनेट ने बिहार में 10 लाख सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाने की मंजूरी दी है. सरकार के आदेश के बाद अब सरकारी कर्मचारियों को तीन प्रतिशत बढ़ा हुआ डीए मिलेगा. पहले कर्मचारियों को 50 फिसदी डीए मिलता था, जो अब 53% हो जाएगा. इसका लाभ पेंशनरों को भी मिलेगा.

बता दें कि बिहार में 5 लाख सरकारी कर्मचारी और 5 लाख सरकारी शिक्षक है और चार लाख पेंशनधारियों की संख्या है. सरकारी कर्मियों और पेंशनरों को बढ़े हुए डीए का लाभ 1 जुलाई 2024 से मिलेगा, यानी कर्मियों को 3 महीने का एरियर भी दिया जाएगा.

इसके अलावा कैबिनेट ने आज पटना मेट्रो के लिए 115 करोड़ रुपए की राशि जारी की है. यह राशि एडवांस के तौर पर दी गई है, जिससे मेट्रो का ट्रैक, लिफ्ट, एक्सीलेटर, एक ट्रेन और इसे चलाने पर खर्च किया जाएगा.

ब्रिटानिया को 236 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिली है. बिहार सरकार ने राशि पूंजी निवेश के तहत दी है. ब्रिटानिया कंपनी ने बिहटा में 62500 एमटीपीए क्षमता का बेकरी प्रोडक्शन उत्पादन करने का प्लान बनाया है. जिससे 525 कुशल और अकुशल कामगारों को रोजगार मिलेगा. इसके अलावा पुलिस विभाग में 153 पदों पर पोस्टिंग करने के फैसले को भी मंजूरी मिली है. राजस्व भूमि सुधार विभाग की ओर से पटना अंचल का विभाजन किया गया है. इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इन कार्यालय में कई श्रेणी के नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है. इन चारों अंचलों के लिए कुल 60 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है. पटना शहरी क्षेत्र में डीएसपी के 3, एसपी के 9, एएसआई के 18, सिपाही के 120 पोस्ट क्रिएट किए जाएंगे.