इंजीनियरिंग छात्रों को मिलेगा अब स्टाईपेंड, कैबिनेट की दूसरी बैठक में फैसला, 14 एजेंडों पर लगी मुहर

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार की दूसरी बैठक खत्म हो चुकी है. मंगलवार की सुबह 11:30 बजे से शुरू हुई यह बैठक करीब डेढ़ घंटे चली जिसमें सरकार ने कुल 14 एजेंडो पर मुहर लगाई है . 

कैबिनेट की इस बैठक में यह फैसला लिया गया है कि राज्य में अब इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स को सरकार 10 हजार रुपए देगी. जी हां बिहार में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों को बीटेक के सातवें सेमेस्टर से बिहार सरकार की तरफ से यह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. बिहार सरकार इंजीनियरिंग के छात्रों को यह राशि स्टाइपेंड के तौर पर देगी, जो छात्रों को इंटर्नशिप के दौरान दिए जाएंगे. 

इसी के साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यालय में ग्रुप डी के आवेदन के लिए अब कोई फीस नहीं लगेगी जिससे 3 लाख 46 हजार 777 आवेदनकर्ताओं को लाभ मिलने वाला है. साल 2022 में क्षेत्रीय कार्यालय में सीधी नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाले गए थे. 

नीतीश कैबिनेट ने राज्य में 2165 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण योजना को भी मंजूरी दी है, जिस पर 6010 करोड रुपए की राशि खर्च की जाएगी. कैबिनेट ने एनआईटी में एग्जिबिशन सेंटर भवन निर्माण को भी मंजूरी दी है, जिस पर 47.76 करोड रुपए खर्च होंगे. उद्योग विभाग के रेंजिंग और एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस योजना के लिए 2023-24 से 2026-27 तक 140.74 करोड रुपए की राशि को स्वीकृति दी गई है.

साथ ही पशु चिकित्सा सेवा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार ने आज नै पहल को मंजूरी दी है. पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सा सेवा को उपलब्ध कराने की योजना को नीतीश कैबिनेट ने मंजूर किया है. तीन अरब 55 करोड़ 17 लाख 30 हजार, 7 निश्चय योजना 2 के तहत इस योजना को स्वीकृति मिली है. यह योजना राज्य में केंद्र सरकार और राज्य के सहयोग से चलेगी. इसके साथ ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को भी स्वीकृति मिली है जिसके लिए एक अब 4 करोड़ 90 लाख 45 हजार की योजना केंद्र और सरकार के सहयोग से राज्य में चलेगी. 

28 जनवरी को बिहार में नीतीश कुमार के साथ एनडीए की सरकार बनी थी, जिसके कुछ दिनों बाद मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा हुआ था. विभाग के बंटवारे के बाद पहली बार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी. इसके पहले 29 जनवरी को हुई कैबिनेट की पहली बैठक में सिर्फ चार एजेंडों पर मुहर लगी थी.