भारत सरकार का EV30@30 अभियान, ईवी गाड़ियों का लक्ष्य धीमा

भारत सरकार के EV30@30 अभियान(EV30@30 campaign) को सफल बनाने के लिए राज्यों ने भी अपने यहां इलेक्ट्रिक वाहन (electric vehicle) नीति लागू किया है. दिसंबर 2023 को, बिहार सरकार ने भी इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023 लाकर वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया है. 

बिहार सरकार(Bihar Government) ने साल 2028 तक राज्य के सभी पंजीकृत वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 15% रखने का लक्ष्य रखा है. यह नीति 2023 से 2030 तक बिकने वाले कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के लक्ष्य EV30@30 में सहयोग कर सकता है. साथ ही राज्य के 6 जिलों में 400 इलेक्ट्रिक बस के संचालन और इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी और टैक्स में छूट दी जाएगी. वहीं पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग और चार्जिंग स्टेशन खोले जाने के लिए भी अनुदान दिया जाएगा.

इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन (charging station) की संख्या कम है. हालांकि बीते तीन वर्षों में इसमें वृद्धि हुई है. आमतौर पर हमें हर हाइवे या सड़क पर पेट्रोल पंप दिख जाते हैं, उसके मुकाबले चार्जिंग स्टेशन बहुत ही कम जगहों पर मिलते हैं.

भारत सरकार के  ब्यूरो ऑफ़ एनर्जी एफिशिएंसी पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देशभर में इस समय 16,271 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन चल रहे हैं. जिनमें आधे से अधिक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन, कर्नाटक (5059), महाराष्ट्र (3079) और राजधानी दिल्ली (1886) में मौजूद है. वहीं बिहार (124) में इसके पड़ोसी राज्यों झारखंड (135), पश्चिम बंगाल (318) और उत्तर प्रदेश (583) के मुकाबले काफी कम संख्या में चार्जिंग स्टेशन मौजूद हैं. ईवी को चार्ज करना किसी गाड़ी में पेट्रोल, डीजल या सीएनजी डलवाने जितना तेज नहीं है. सुबह गाड़ी तैयार रखने के लिए उसे रात में चार्ज पर लगाना पड़ता है.