झारखंड कैबिनेट की बैठक: प्रोजेक्ट भवन में फैसला, 100 की जगह 125 यूनिट बिजली मुफ्त

शुक्रवार को झारखंड के सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई. इस बैठक में चंपई सोरेन ने कुल 29 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दी है.

राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि प्रदेश के लोगों को 100 की जगह अब 125 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, जिससे लाखों लोगों को फायदा मिलने वाला है. इसके अलावा कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया कि जमशेदपुर और गिरिडीह में नए दूध प्रसंस्करण संयंत्र को शुरू किया जाएगा. और होटवार में 320 करोड़ से मिल्क पाउडर और मिल्क प्रोडक्ट प्लांट लगाने का भी फैसला सरकार ने लिया गया है. 

झारखंड के प्रोजेक्ट भवन में हुई इस बैठक में पीडीएस डीलरों को अब 2G की जगह 4G मशीन देने पर भी सहमति बनी है. यह मशीनें राज्य सरकार खरीदेगी और पीडीएस डीलर को देगी. इसके लिए 63 करोड़ 72 लख रुपए खर्च किए जाएंगे. वही मेंटेनेंस पर 28 करोड़ 4 हजार खर्च करने का राज्य सरकार ने फैसला लिया है. मालूम हो कि राज्य में पीडीएस डीलरों की संख्या 27 हजार है. 

कैबिनेट की मीटिंग में इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक-2024 के अनुमोदन को भी स्वीकृति दी गई है. गिरिडीह जिला के अंतर्गत बगोदर-सरिया अनुमंडलीय न्यायालय के न्यायाधीश पदाधिकारी के पदों पर भर्तियों को स्वीकृति दी गई है. चाईबासा न्याय मंडल में पश्चिमी सिंहभूम जिला के चक्रधरपुर अनुमंडलीय न्यायालय के न्यायाधीश पदाधिकारी के पदों को स्वीकृति मिली है. इसके साथ ही नई दिल्ली में नए झारखंड भवन के कार्यालय के लिए भी पदों को सृजन करने की स्वीकृति मिली है. 

राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय पलामू में संचालित किए जाने वाले अभियंत्रण पाठ्यक्रमों के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के स्टैंडर्ड पर टीचर और कर्मियों के नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है. सिविल जज (जूनियर डिवीजन) संवर्ग में प्रधान दंडाधिकारी, अतिरिक्त किशोर न्याय बोर्ड पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर 2 के एक पद पर सृजन की स्वीकृति मिली है.