झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में पेड़ लगाओ, बिजली बिल में छूट पाओ योजना की शुरुआत की है. जुलाई में झारखंड कैबिनेट ने इस योजना पर अपनी मुहर लगवा ली थी. जिसके बाद से ही राज्य में योजना को धरातल पर लाने की बात चल रही थी.
योजना को सिर्फ शहरी क्षेत्र के लिए शुरू किया गया है. योजना के तहत अगले साल फरवरी महीने तक लोग नगर निकाय के दफ्तर में आवेदन कर सकेंगे. योजना के अंतर्गत पेड़ लगाने वाले लोगों को प्रति पेड़ 5 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी. हर घर पर पांच पेड़ अधिकतम लगाए जाएंगे यानी एक उपभोक्ता पांच पेड़ों के एवज में 25 यूनिट तक मुफ्त बिजली ले सकता है.
साल 2022 में ही वन महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना की घोषणा की थी. मुख्यमंत्री ने बताया था कि जो भी लोग आवासीय परिसर में पेड़ लगाएंगे, उन्हें प्रति पांच यूनिट बिजली पर सब्सिडी दी जाएगी. इसके बाद 2023-24 वित्तीय वर्ष में सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है.
पेड़ लगाओ,बिजली बिल में छूट पाओ योजना के तहत आवासीय परिसर में फलदार और बड़े छायादार वृक्ष लगाने पर ही लाभ मिलेगा. जब तक कैंपस में पेड़ रहेंगे उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलता रहेगा. योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी इलाकों में हरियाली को विकसित करना है और साथ ही पर्यावरण को साफ रखना है.