Jharkhand News: झारखंड कैबिनेट ने 40 प्रस्तावों को मंजूरी दी, राज्य के लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली

शुक्रवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें कुल 40 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई. इनमें राज्य सरकार के कर्मियों के महंगे वेतनमान में बढ़ोतरी के साथ 200 यूनिट मुफ्त बिजली का भी प्रस्ताव मंजूर हुआ है. इसके साथ ही महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए हर महीने 1 हजार रुपए देने वाले प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लगी है.

कैबिनेट के फैसले के बाद अब राज्य में 200 यूनिट तक बिजली खपत पर उपभोक्ताओं को कोई शुल्क नहीं देना होगा. सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 40 लाख बिजली उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा. झारखंड सरकार ने पहले भी राज्यवासियों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया था, जो अभी दिया भी जा रहा है.

स्वालंबन प्रोत्साहन योजना का लाभ

सीएम चंपई सोरेन के कैबिनेट ने सीएम बहन-बेटी मइ कुइ स्वालंबन प्रोत्साहन योजना को भी स्वीकृति दी है. स्वालंबन प्रोत्साहन योजना का लाभ पाने के लिए राज्य की महिलाओं को झारखंड निवासी होना अनिवार्य है. इसके साथ ही उनके पास आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए. साथ ही महिला के पास अतियोदय अन्न योजना के तहत राशन कार्ड होना भी जरूरी है. योजना के तहत 21 से 50 वर्ष के बीच सभी वर्ग समुदाय के गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को ₹1000 प्रतिमाह दिए जाएंगे. इस योजना से राज्य के करीब 45 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा योजना. महिला का खाता सिंगल लिंक्ड बैंक होना अनिवार्य है.

कैबिनेट ने हजारीबाग जेल के लिए 97 करोड़, उग्रवादी और असामाजिक तत्वों की घटना में घायल सुरक्षा कर्मियों को विशेष मुआवजा सहित कई प्रस्ताव को भी मंजूर किया है. लोकनायक जय प्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार हजारीबाग परिसर में हाई सिक्योरिटी जेल निर्माण के लिए 97 करोड़ 73 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है. राज्य में स्पेशल कंपनसेशन स्कीम के तहत मुठभेड़ के दौरान झारखंड के सभी पुलिस के कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद होने पर उन्हें 60 लाख रुपए दिए जाएंगे और जख्मी होने पर इलाज का पूरा खर्च और एयर एंबुलेंस का खर्च राज्य सरकार उठाएगी. 

स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ देने के लिए अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पर भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है. यह योजना आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के स्थान पर शुरू की जाएगी. इसके तहत लाभुकों के पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो भी लाभान्वित है, वह इसका लाभ उठा सकेंगे. इस योजना के तहत 15 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा प्रतिवर्ष परिवार को मिलेगी, जिसमें 1 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा का खर्च बीमा कंपनी और उससे ऊपर 15 लाख तक की राशि राज्य अपने मद से करेगी.