झारखंड: चंपई सोरेन कैबिनेट की दूसरी बैठक, MSME प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी

आज चंपई सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक होने जा रही है. यह बैठक दिन के 4:00 बजे से शुरू होगी. बैठक को लेकर आदेश बीते 9 फरवरी को ही जारी कर दिया गया था. चंपई सोरेन आज की इस कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा सकते है. 

राज्य में पहले से ही एमएसएमई पॉलिसी लागू हो चुकी है. आज की इस बैठक में इस एमएसएमई पॉलिसी को कानून का रूप देने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है. सोमवार को कैबिनेट की बैठक में एमएसएमई एक्ट का प्रस्ताव लाया जा सकता है जिस पर सीएम अपने मुहर भी लगा सकते हैं. इस प्रस्ताव के तहत उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून 3 वर्षों तक एमएसएमई पर लागू नहीं होंगे. लाइसेंस के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन को ही सरकार मानेगी. इसके साथ ही उद्योग विभाग में एमएसएमई निदेशालय के गठन का भी प्रस्ताव रखा जाएगा. अभी उद्योग विभाग में उद्योग निदेशालय है व हस्तकरघा, हस्तशिल्प निदेशालय है. 

हालांकि अभी तक झारखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, जिसकी वजह से सीएम के साथ केवल दो मंत्री अभी राज्य में काम कर रहे हैं. इन दो मंत्रियों में आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता शामिल है. आशा है कि आने वाले 16 फरवरी को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा.

9 फरवरी से 29 फरवरी तक बुलाए गए बजट सत्र को टाला

सीएम चंपई सोरेन जब से झारखंड के सीएम कुर्सी पर बैठे हैं, तभी से वह एक्शन में आ गए थे. पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के कामों को आगे बढ़ते हुए चंपई सोरेन ने भी कई योजनाओं को शुरू किया है. अपने एक्शन में वह अलग-अलग विभागों के साथ मिलकर काम करने में लगे हुए हैं. 2 फरवरी को चंपई सोरेन ने पहली कैबिनेट बैठक की थी. इस बैठक में सीएम ने तीन प्रस्तावों पर मुहर लगाई थी. पहली बैठक में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की सरकार में 9 फरवरी से 29 फरवरी तक बुलाए गए बजट सत्र को टाला गया था. इसी के साथ राजीव रंजन को फिर से झारखंड का महाधिवक्ता बनाया गया था और 5 और 6 फरवरी को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने पर सहमति बनी थी. पहली बैठक के खत्म होने पर सीएम चंपई सोरेन ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि मैं पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के 4 सालों के किए गए कामों की सराहना करता हूं. हेमंत सरकार ने कोरोना काल में काम किया था. उन्होंने आदिवासियों और मूल निवासियों के लिए काम किया है, उनका सपना है कि आंदोलनकारी को मजबूत किया जाए और दूर-दराज के इलाकों में योजनाओं के लाभ से वंचित ग्रामीणों को योजना पहुंचाई जाए. 

उन्होंने आगे कहा था कि यह सरकार भी ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्रों तक के विकास के लिए काम करेगी. जिन योजनाओं को सीएम हेमंत सोरेन ने शुरू किया था उसे और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा ताकि हर वर्ग को योजनाओं का लाभ मिल सके. झारखंड जल, जंगल और जमीन की भूमि है. झारखंड में आदिवासियों के अस्तित्व की रक्षा करने की बहुत जरूरत है. मुझे जो जिम्मेदारी मिली है मैं उसे बखूबी निभाऊंगा और विपक्ष के नापाक इरादों को पूरा नहीं होने दूंगा.