नीतीश कैबिनेट ने 48 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, जानिए कितनी नौकरियों को मिली मंजूरी

शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में सीएम ने कुल 48 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई, जिसमें राज्य में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजो में 541 में पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है. सचिवालय में आयोजित इस बैठक में विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित 34 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कोर्स के लिए कुल 338 शैक्षणिक पदों को स्वीकृति मिली है. जिसमें 28 प्रधानाध्यापक, 71 सह प्रधानाध्यापक और 239 सहायक प्रधानाध्यापकों के पदों को सीएम ने स्वीकृत किया है. इनके अलावा 31 राजकीय पॉलिटेक्निक व राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में और सैनिक अभियंत्रण कोर्स के लिए कुल 203 शैक्षणिक पद भी मंजूर किए गए है. इनमें विभाग अध्यक्ष के लिए चार पद और व्याख्याता के लिए 199 पद शामिल है.

नीतीश कैबिनेट ने इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान पटना में अपर निदेशक(मेडिकल कार्डियोलॉजी) और अपर निदेशक सर्जिकल कार्डियोलॉजी के भी दो नए पदों को भरने के लिए स्वीकृति दी है. इनके अलावा 534 प्रखंडों, 11 श्रमायुक्त कार्यालयों और दशरथ मांझी श्रम नियोजन अध्ययन संस्थान पटना के लिए भी तीन पदों को मंजूर किया गया है. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के लिए भाड़े पर वाहन रखना और सभी 534 प्रखंडों में एक-एक डाटा एंट्री ऑपरेटर बहाल करने के लिए भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है.

राजभवन में राजेंद्र भवन, राज्यपाल सचिवालय और अतिथि घर निर्माण के लिए 129.69 करोड रुपए मंजूर किए गए हैं. राजभवन में प्रोटोकॉल पदाधिकारी के लिए एक पद स्थाई तौर पर बनाया जाएगा बिहार पुलिस चालक संशोधन नियमावली 2024 का गठन होगा. राज्य में आम नागरिकों को सुलभ और सुगम परिवहन सुविधा देने के लिए भारत सरकार की ओर से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के लिए नई बसों के खरीद हेतु 73.20 करोड़ रुपए के राशि को स्वीकृति मिली है. इसके अलावा परिवहन विभाग के अंतर्गत ही पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया के लिए 400 बसों की व्यवस्था के लिए 1032.81 लाख रुपए भी मंजूर किए गए है.

नीतीश कैबिनेट ने पांचवा और सातवां वेतन ले रहे पेंशन धारको की महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी करने को मंजूरी दे दी है. जिसमें छठे वेतनमान के तहत राज्य कर्मियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को अब 230 के जगह पर 239 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा.