Women Rights: स्मृति ईरानी ने महिलाओं की पीरियड लीव को किया खारिज, सरकार नहीं लाएगी कोई पैड पॉलिसी

महिलाओं और लड़कियों को हर महीने एक तय उम्र तक पीरियड आते है. कई कामकाजी महिलाएं/ लड़कियां पीरियड के दौरान काफ़ी दर्द/असहजता महसूस करती हैं. देश में कई बार पीरियड को ले कर छुट्टियों की मांग उठती है. यह मांग ऑफिस से ले कर संसद तक में उठ चुकी है. 

एक बार फिरसे लोकसभा में महिलाओं के मासिक धर्म का मामला उठा है, जिसपर स्मृति ईरानी का जवाब सुर्खियां बटोर रहा है. लोकसभा में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मासिक धर्म के दौरान मिलने वाली छुट्टियों के जवाब में कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है.

महिला के जीवन का प्राकृतिक हिस्सा

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मासिक धर्म महिलाओं की जिंदगी का एक स्वाभाविक हिस्सा है, मासिक धर्म कोई विकलांगता नहीं है. इतना कहने से उन्होंने इस बात का संकेत दिया है कि देश में किसी भी तरह के पीरियड पॉलिसी की कोई जरूरत नहीं है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि माहवारी वाली महिला होने के नाते मैं कहती हूं की मेंस्ट्रूअल साइकिल किसी तरह की कोई विकलांगता नहीं है. यह एक महिला की जिंदगी में स्वाभाविक अंग है. यह देखते हुए की महिलाएं आज अधिक से अधिक आर्थिक अवसरों के विकल्प को चुन रही है. इस पर मैं सिर्फ अपना एक व्यक्तिगत विचार रखना चाहूंगी. हमें ऐसे मुद्दों पर प्रस्ताव नहीं करना चाहिए जहां महिलाओं को समान अवसरों से वंचित किया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पीरियड होता है.

बिहार पीरियड लीव देने वाला पहला राज्य

बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा ने पेड मेंस्ट्रूअल लीव पर सवाल कर रहे थे. मनोज कुमार झा ने कहा कि बिहार पीरियड लीव देने वाला पहला राज्य था. 1990 के दशक में बिहार पहले ऐसा राज्य था जिसने पीरियड के दौरान छुट्टी की शुरुआत की थी, जिसके बाद बिहार से सीख लेकर केरल ने भी इसकी शुरुआत की. 

स्मृति ईरानी से मनोज कुमार झा ने पूछा है कि रोजगार देने वालों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं कि वो महिला कर्मचारियों को निश्चित संख्या में अनिवार्य तौर पर पेड पीरियड लीव दे. इस पर स्मृति इरानी ने अपना जवाब दिया.

पहले भी 8 दिसंबर को लोकसभा में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पेड पीरियड लीव पर सवाल पूछा था. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से लिखित में जवाब भेजा गया था कि मेंस्ट्रूअल साइकिल एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ महिला और लड़कियों को ज्यादा गंभीर समस्याएं होती हैं. अधिकतर मामलों में यह दवा से कंट्रोल किया जा सकता है. सभी वर्कप्लेस के लिए पेड पीरियड अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार नहीं सोच रही है.