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नीतीश कैबिनेट ने बुधवार को हुए मीटिंग में 40 अलग-अलग एजेंडों पर मुहर लगाई है. जिसमें आरक्षण से संबंधित एक्ट को संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भेजा गया है.
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