नीतीश कैबिनेट की बैठक में 40 एजेंडों पर मुहर, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपने मंत्रिमंडल के साथ कैबिनेट की बैठक की. इस बैठक में मुख्यमंत्री पूरी तरह से आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए कई फैसलों पर मुहर लगाई है. कैबिनेट की बैठक में उन्होंने एक तरफ महंगाई भत्ता को बढ़ाया तो वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट से बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर भी मुहर लगवा ली है. 

कैबिनेट की बैठक में सरकारी सेवकों के महंगाई भत्ते को 4 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है. अब राज्य में कर्मियों को 42 फ़ीसदी से बढाकर 46 फीसदी महंगाई भत्ता के तौर पर दिया जाएगा. केंद्र सरकार ने बीते महीने 18 तारीख को ही केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत कर दिया था. जिसे आज नीतीश कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है.

नीतीश सरकार 1 लाख 20 हजार रुपए भी गरीबों को देगी

इसी के साथ नीतीश कैबिनेट ने 40 अलग-अलग एजेंडों पर मोहर लगाई है. जिसमें आरक्षण से संबंधित एक्ट को संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भेजा गया है.

नीतीश कैबिनेट ने जातीय गणना के आधार पर 94 लाख गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए दो लाख रुपए देने का ऐलान किया है. साथ ही आवास बनाने के लिए नीतीश सरकार 1 लाख 20 हजार रुपए भी गरीबों को देगी. सरकारी सेवकों को मोबाइल खरीदने के लिए अब 60 हजार रुपए मिलेंगे.

परिवहन विभाग के लिए भी बड़ा निर्णय लिया गया है. नीतीश सरकार अब राज्य के 496 प्रखंड के 7 प्रखंडों में बस खरीदने के लिए अनुदान देगी. 

साथ ही राज्य में 1015 नए उप स्वास्थ्य केन्द्रों और 228 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण को मंजूरी दी गई है. जिसके लिए 1754.99 करोड़ की मंजूरी कैबिनेट की तरफ से मिली है.