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विभागीय जांच के दौरान महागठबंधन की सरकार के दौरान पीएचईडी प्रक्रिया में अनियमितता पाई गई, जिसके कारण 826 करोड़ रुपए के 350 जारी हुए टेडरों को रद्द किया गया है.
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