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15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर केंद्र ने राज्य के ग्रामीण निकायों और शहरी निकायों के विकास के लिए राशि मंजूर की है. केंद्र की ओर से बिहार को 1601 करोड़ 53 लाख 85 हजार रुपए मिले है.
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