बिहार को केंद्र सरकार की ओर से 1601 करोड़ रुपए विकास योजनाओं पर खर्च करने के लिए मिले हैं. राज्य के डिप्टी सीएम सह वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर केंद्र ने राज्य के ग्रामीण निकायों और शहरी निकायों के विकास के लिए राशि मंजूर की है. केंद्र की ओर से बिहार को 1601 करोड़ 53 लाख 85 हजार रुपए मिले है. यह राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 में मिलने वाले केंद्रीय अनुदान की पहली किश्त है.
डिप्टी सीएम ने बताया कि इस राशि से ग्रामीण और छोटे शहरों में रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे. इसमें से 775 करोड़ 03 लाख 41 हजार रुपयों को ग्रामीण स्थानीय निकायों में वितरित किया जाएगा. हर पंचायत इन पैसों से आबादी और क्षेत्रफल के अनुसार विकास योजनाओं पर खर्च कर सकेगी. इनमें पिछले साल केंद्र से मिली 116.59 लाख रुपए भी शामिल है.
सम्राट चौधरी ने बताया कि वित्त आयोग ने 10 लाख से कम आबादी वाले छोटे शहरों के स्थानीय निकायों के लिए 330 करोड़ 60 लाख 81000 मंजूर किए हैं छोटे शहरों के विकास को गति देने के साथ-साथ पर यह जल वर्षा जल संचयन और कचरा प्रबंधन जैसे तीन प्रमुख मुद्दों पर समान रूप से खर्च किए जाएंगे इसके लिए बिहार को 495 करोड़ 90 लाख 26 हजार रुपए का अनुदान मिला है जिसे सरकार दूसरे मध्य पर नहीं खर्च कर सकेगी