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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है की जाति सर्वेक्षण के डाटा को सार्वजनिक किया जाए. जाति सर्वेक्षण का डाटा जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है.
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