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विश्वविद्यालय के अधीन महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान अब सरकार नहीं करेगी. अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान विश्वविद्यालय को अपने आंतरिक स्रोत से करना होगा.
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