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जीतन राम मांझी ने अपने कार्यकाल के दौरान एससी-एसटी छात्रों समेत सभी वर्गो की छात्राओं के लिए पीजी(PG) तक मुफ्त शिक्षा की घोषणा की थी. 25 जुलाई 2015 को इस फैसले पर कैबिनेट की मुहर लगी थी.
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