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भोजन के अधिकार के तहत 2013 में लागू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम दुनिया का सबसे बेहतर खाद्य आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम माना जाता है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश की लगभग 80 करोड़ आबादी इस योजना का लाभ ले रही है.
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