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‘हो’ भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने को लेकर आदिवासी समुदाय लंबे समय से आंदोलन कर रहा है. राज्य में अधिकतार भाषाएं विलुप्त होने की कगार पर हैं.
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