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शहरी निकायों के विकास के लिए आयोग से लगभग 1600 करोड़ रुपए पर हेमंत सरकार का दावा है. सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर सहायता राशि से वंचित नहीं करने का आग्रह किया है.
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