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राज्य के सभी पंचायत प्रतिनिधियों को लंबित मानदेय छठ से पहले ही दिया जाएगा. पंचायती राज के इस निर्णय से लगभग 2 लाख 37 हजार पंचायत प्रतिनिधियों को बढ़े हुए मानदेय का लाभ मिलेगा.
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