सीएम नीतीश सरकार ने छठ पूजा के पहले राज्य के पंचायत प्रतिनिधियों को बड़ा तोहफा दिया है. बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने ऐलान किया कि सभी पंचायत प्रतिनिधियों को लंबित मानदेय छठ से पहले ही दिया जाएगा. इस घोषणा के बाद लाखों पंचायत जनप्रतिनिधियों में खुशी की लहर दौड़ गई है.
दरअसल इसी साल जनवरी में बिहार सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना कर दिया था. लेकिन बढ़ी हुई दर से भुगतान अभी तक शुरू नहीं हुआ था. पंचायती राज के इस निर्णय से लगभग 2 लाख 37 हजार पंचायत प्रतिनिधियों को बढ़े हुए मानदेय का लाभ मिलेगा. इनमें 1 लाख 10 हजार पंचायत वार्ड सदस्य, 8053 मुखिया, 8053 सरपंच, 8053 पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के अध्यक्ष और सदस्य शामिल हैं. जनप्रतिनिधियों को साल में दो से तीन बार मानदेय का भुगतान किया जाता है. अप्रैल के बाद अभी तक बढ़ी हुई दर से मानदेय नहीं दिया गया था.
बिहार सरकार के बढ़े हुए मानदेय के मुताबिक राज्य के मुखिया को अब 5000 रुपए, उप मुखिया को 2500 रुपए, ग्राम पंचायत सदस्य को 800 रुपए, सरपंच को 5000 रुपए और उप सरपंच को 2500 रुपए प्रति माह मानदेय के तौर पर सरकार देगी.