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राज्य में आरक्षण बढ़कर 75 फ़ीसदी हो गया है. विधानमंडल के दोनों सदनों में आरक्षण बिल को मंजूरी मिली है. भाजपा की तरफ़ से बिहार आरक्षण बिल को समर्थन मिला है.
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